: +०५७-५२६८३०, ९८५५०-६८२२७

सम्पादकीय


प्रदेश संरचना व्यवस्थापनको चटारो

सम्पादकीय 22 पटक पढिएको सम्पादकीय


प्रदेश सभाको वैठकका लागि पहिलो बनेको ३ नम्बर प्रदेशमा यतिबेला अन्य व्यवस्थापनको निकै चटारो देखिएको छ । प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु, सभामुखको निवास तथा कार्यालयका साथै मन्त्रालयका लागि आवश्यक भौतिक संरचनाको खोजी तथा मर्मतसम्भारले हेटौंडामा चहलपहल बढ्नुका साथै व्यवस्थापनमा व्यस्तता देखिएको छ ।

मन्त्रालय र अन्य कार्यालयको अस्थायी व्यवस्थापन भए पनि त्यहाँ आवश्यक पर्ने अन्य पक्ष भने अझै अन्यौलमा नै छ । प्रदेश नम्बर ३ का प्रमुख सचिवले पद वहाली गरे पनि केही दिनपछि नै आउने सभामुख, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुका लागि सवारी साधन, आवास, कार्यालय लगायतको व्यवस्था भइसकेको छैन । जेनतेन कार्यालयहरुको खोजी भए पनि फर्निचरदेखि सवारी साधनको व्यवस्थापन यतिबेला प्रशासनका लागि चुनौती बनेको छ । प्रदेश प्रमुखका लागि सामान्य व्यवस्थापन गरिएसँगै अब प्रदेश सभामुख, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई चाहिने सेवा सुविधाको व्यवस्था अर्को चुनौती हो ।

प्रदेश नम्बर ३ को सभामुखको निर्वाचन यही माघ २७ गते हँुदैछ । यस्तै फागुनको पहिलो हप्ता भित्र प्रदेशले मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरु पनि पाउने छ । यी विशिष्ट पदाधिकारीका लागि राज्यले दिने सेवा सुविधाहरुको व्यवस्थापनमा यतिबेला कठिनाई छ । उनीहरुलाई आवश्यक पर्ने सुरक्षा प्रबन्ध, आवास, सवारी, सचिवालय लगायतको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि जनशक्ति पहिलो सर्त हो । तर केन्द्र सरकारले खटाएका कर्मचारीहरु अझै प्रदेशको राजधानीस्थित कार्यस्थलमा आइनपुग्दा प्रमुख सचिवलाई थप अप्ठेरो पर्ने देखिएको छ । मन्त्रालयको टुंगो लागि सके पनि मन्त्रालयमा रहनु पर्ने कर्मचारीको टुंगो छैन । कर्मचारी बिना राजनीतिक नेतृत्वले मात्र पक्कै पनि मन्त्रालय सन्चालन हुन सक्दैन । तसर्थ राज्यबाट सेवा सुविधा लिएका कर्मचारीहरुले कुनै मान, भाउ खोज्नुभन्दा जनताको सेवामा लाग्न ढिलो गर्नु हुँदैन । अबको केही दिनमा पदवहाल हुने मन्त्रालयमा यतिबेला सबै कर्मचारीहरुले जिम्मेवारी सम्हाली सकेको हुनुपर्ने थियो । तर कर्मचारीहरुले अटेर गर्दा समस्या हुने देखिन्छ ।

संविधानको धारा ५६ को उपधारा १ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको व्यवस्था गरेको छ ।  स्थानीय तहमा पुरानै भौतिक, मानवीय र वित्तीय स्रोतसाधन विद्यमान भएकाले स्थानीय तहको व्यवस्थापन सहज भयो । उता संघीय संसद्लाई भने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको रूपमा हालकै संरचनामा कार्य गर्न सहज हुने नै छ तर प्रदेश संसद् नेपालको पहिलो प्रयोग भएकाले पनि यतिबेला केही कठिन जस्तो देखिएको हो । प्रदेश केन्द्रको स्थायित्वसँग व्यवस्थापन जोडिएको हो भने दलहरु बीच समझदारी गरेर निकास खोज्नु पर्दछ । प्रदेश सांसददेखि जिम्मेवार नेताहरुबाटै हेटौंडा केवल अस्थायी मात्र हो भन्दा व्यवस्थापन गर्नेहरुले पनि जाँगर नदेखाएका हुन सक्छन् । तर जनभावना अनुसार संविधानले गरेको व्यवस्थालाई पूर्ण कार्यान्वयनमा लानु सबैको जिम्मेवारी हो । त्यसैले कर्मचारीहरुले जिम्मेवारीबाट कुनै पनि अवस्थामा भाग्न मिल्दैन । यस्तै स्थानीय दल र नेताहरुले पनि हेटौंडामा प्रदेश केन्द्रका लागि कुनै कमि छैन भन्ने सन्देश प्रवाह हुने गरी आवश्यक सहयोग गर्नु पर्छ ।





कमेन्टसहरु



अन्तर्वार्ता

जनमत पार्टी एकताको पक्षमा ःसिग्देल
सुरेश श्रेष्ठ÷अमृत चिमरिया     72
‘हाम्रा एजेन्डा बकम्फुसे छैनन्’
सुरेश श्रेष्ठ/अमृत चिमरिया     398
खेलाडीलाई अवसर सिर्जना गर्छु
अमृत चिमरिया     639
‘निरन्तरता नै सफलता हो’
अमृत चिमरिया     9190

सम्पादकीय

प्रदेशका लागि अबका चुनौती
सम्पादकीय     20
प्रदेश संरचना व्यवस्थापनको चटारो
सम्पादकीय     23
व्यवसाय दर्ता गरौं
सम्पादकीय     14
राजधानीको लोभ मात्रै
सम्पादकीय     43
समृद्ध समाज दैनिक
मानसचोक, हेटौंडा-२, मकवानपुर
०५७-५२६८३०
URL: www.samridhasamaj.com.np
Email: sambridhasamaj@gmail.com



970663 Times Visited.

  • सुरेश श्रेष्ठ, सम्पादक, ९८५५०-६८२२७
  • अमृत चिमरिया, संवाददाता, ९८४५६१४३५४
  • प्रिया पौडेल, संवाददाता , ९८४५४०२८५८
more...
संचालन तथा प्रायोजनको हक सर्बाधिकार © समृद्ध समाज दैनिक, हेटौंडा २०७४ मा सुरक्षित रहनेछ ।
Design and Develop :
Top